"माझे दलितायन - भाग ८"

"माझे दलितायन - भाग ८"

आपल्या गटातील बहुतेक सर्वांचे मत जातीव्यवस्था संपावी असेच आहे.त्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात इसवी सनाच्या "एकोणिसाव्या" शतकापासूनच सुरू झाला असे माझा अभ्यास सांगतो.साधारणपणे इ.स.१८३२ सालापासून विविध मध्यमवर्गीय गटांमधील "समान दुव्या" मुळे व "किमान मूल्यात्मक एकवाक्यते" मुळे "मध्यम वर्गीय" जाणीवा विकसित होत गेल्या."जाती व्यवस्थेला छेद" हा या जाणीवेचाच एक ठळक विशेष होता.मध्यम वर्गाच्या व एकंदर समाजाच्या अभ्युदयासाठी,कालमानाशी विसंगत "जातीभेद" मिटविणे सर्वाना आवश्यक वाटू लागले.त्यामुळे जाती व्यवस्था नष्ट झाली नाही.पण ती "टीकेची लक्ष्य" मात्र बनली आणि "वर्गीय" हितसंबंधापोटी का होईना,जातीभेदांची तीव्रता कमी करण्याचे बहुविध प्रयत्न सुरु झाले.एकंदरीत "जातीवास्तवा" वर "वर्गवास्तव" मात करू लागले.माझा लाड सका(लाड शाखीय) वाणी समाजसुद्धा "उच्चजातीय" बनण्यापेक्षा "उच्चवर्गीय" बनण्याच्या मागे लागला.

(संदर्भ:-१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र-मध्यम वर्गाचा उदय-डॉ.राजा दीक्षित,भा.इ.सं.मंडळ, पुणे,दाखल क्र.२८४८४).

इसवी सनाच्या "एकोणिसाव्या" शतकात विविध समाज सुधारकांनी "जातीभेदा" वर कडाडून टीका केली.इ.स.१८४८ साली जातीभेदावर व ब्राह्मण वर्गावर (संदर्भ:-१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र-मध्यम वर्गाचा उदय-डॉ.राजा दीक्षित, भा.इ.सं.मंडळ, पुणे,दाखल क्र.२८४८४). अनेकदा कडाडून टीका करणारे "लोकहितवादी" यांनी सर्वांनी "एकजात" व्हावे असे आपण मानत नसल्याचा खुलासा केला व जातिअभिमान सोडला तरी जाती कायम राहतील असे आपले मत नमूद केले.

(संदर्भ :- वर्णविचार,१७ डिसेंबर,१८४८).

इ.स.१८४९ साली जाती अभिमान नसावा पण "गुणावरून व योग्यते" वरून जातीभेद मानावा असे मत "लोकहितवादी" यांनी व्यक्त केले

(संदर्भ :- धर्मसुधारणा,१७ जून १८४९).

न्यायाधीशाने न्याय देताना सर्व जातींना समान न्याय द्यावा. "जन्मा" नुसार नव्हे तर "कर्मा" नुसार जात ठरावी असे मत श्री.विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांनी व्यक्त केले.

(संदर्भ :- वेदोक्तधर्मप्रकाश - श्री.विष्णुबुवा ब्रह्मचारी).

इ.स.१८५० साली लाड सका(लाड शाखीय) वाणी समाजाचे पूर्वाश्रमीचे वास्तव्य असलेल्या "लाड देश/लाट देश/गुजरात" मध्ये "दुर्गाराम मंछाराम मेहता" यांनी "मानवधर्मसभा" स्थापन करून सर्व जाती ईश्वराने निर्माण केल्या आहेत; जातीभेद हे माणसाचेच दुष्कृत्य असून माणसांनीच या महापापाचे परिमार्जन केले पाहिजे असे प्रतिपादन केले.असेच प्रतिपादन महाराष्ट्रात "दादोबा पांडुरंग, लोकहितवादी,महात्मा ज्योतिबा फुले,गोपाळ गणेश आगरकर,राजर्षी शाहूमहाराज,महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर" यांनी तर बंगालमध्ये "राजाराम मोहन रॉय,देवेंद्रनाथ टागोर" व पंजाबमध्ये "स्वामी दयानंद सरस्वती" असे अनेकांनी केले.

ब्रिटीश सरकार परकीय असल्यामुळे त्यांना तो पर्यंत हिंदू समाज विखुरलेला असणेच हिताचे वाटत होते. म्हणूनच त्यांनी जातिनिर्मुलनाच्या दृष्टीने खास असे कोणतेही प्रयत्न केले नव्हते. मात्र ब्रिटीश सरकारमुळेच भारतामध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाला.शहरे वसली. नवी कारखानदारी सुरु झाली व एकेका कारखान्यात अठरापगड जातीची माणसे काम करू लागली.त्यामुळे आपोआपच स्पर्शाने,पाण्याने किंवा अन्नाने होणाऱ्या शिवाशिवीच्या कल्पना बदलून गेल्या.जुने निर्बंध शिथिल झाले.

शेवटी ब्रिटीश सरकारने "जाती अपात्रता निवारण" कायदा मंजूर केला.माणसाची जात किंवा धर्म बदलला तरी मालमत्तेवरील सर्व साधारण हक्कांना त्यामुळे बाधा येणार नाही अशी तरतूद या कायद्यात होती.

(संदर्भ"- भारतीय समाज विज्ञान कोश, संपादक - श्री.स.मा.गर्गे व अन्य).

इतकी वर्षे झाली तरी "जातीव्यवस्था" संपत नाही. उलट अधिकाधिक दृढ होत चालली आहे.याचे आश्चर्य वाटते.