"वाणी समाजाच्या ओबीसी आरक्षणावर मराठा समाजाची वक्रदृष्टी"

"वाणी समाजाच्या ओबीसी आरक्षणावर मराठा समाजाची वक्रदृष्टी"

प्रबोधन संस्थेच्या अथक प्रयत्नाने वाणी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणावर मराठा समाज आरक्षण याचिकाकर्ते श्री.बाळसाहेब सराटे यांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची वक्रदृष्टी आहे हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे.डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये देखील "वाणी" समाजाचा उल्लेख अनेक ठिकाणी आढळतो.आज दि.१८/९/२०२२ रोजी श्री.सराटे यांनी केलेली "मागील दाराने आरक्षण" या शीर्षकाची फेसबुक पोस्ट खालील संकेतस्थळावर अवश्य वाचावी.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DkvBAdED4b617pCXddCdCVzf8bL1zU9Jr1iEoU7hqfYGEAwxgnzh1e2ATS8YSaAvl&id=1582097201894267

ही पोस्ट वाचल्यानंतर समस्त "वाणी" समाजाला "संघटनमे शक्ती हैं,शक्तीको बढाना हैं" तसेच "उठा,जागे व्हा,जागरुक रहा" हा संदेश द्यावासा वाटतो.कारण "मागील दाराने आरक्षण" असा हॅशटॅग सोशल मिडिया वर ट्रेंड करण्याच्या प्रयत्न मराठा सामाज करीत आहेत.त्यात ते सकल मराठा समाजाला असे आवाहन करीत आहेत की सर्व मराठा समाजाने सरकारकडे माहिती अधिकारात मोठया प्रमाणात अर्ज करुन "वाणी" समाजाला आरक्षण कधी व कसे देण्यात आले या संबंधी माहिती मागवण्यास सांगितले आहे.

प्रबोधन संस्था या संदर्भात समाज म्हणून वेळोवेळी शासन दरबारी व आयोगापुढे आपली बाजू सविस्तर मांडत प्रशासकीय स्तरावर समाजातर्फे आपली लढाई लढत आहेच.परंतु "वाणी" समाज बांधव म्हणून आपण देखील दक्ष रहावे व घडत असलेल्या घडामोडींची व कट कारस्थानांची दखल घ्यावी म्हणून हा पोस्ट प्रपंच ! वेळ प्रसंगी समाजाला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर यावे लागेल याची देखील तयारी समाजाने ठेवली पाहिजे. या वेळी समाज म्हणून आपण "एकसंध" असणे हीच काळाची गरज आहे.

या संदर्भात भारतीय घटना काय म्हणते ? वाचा.

Basic structure means a permanent doctrine which cannot be amended by any legislative action and cannot be decided as a special case by the apex court. Hence, Ceiling of 50% is not part of basic structure doctrine as it is amended by legislation and upheld by apex court in exceptional cases.

"बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन" म्हणजे जे संसदेत घटना दुरुस्ती करून सुद्धा बदलता येत नाही,ते कायस्वरूपी अर्थात,घटनेचे शाश्वत अंग आहे. तसेच त्यातील बदल विशेष अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय ग्राह्य धरू शकत नाही आणि त्यास घटनात्मक किंवा कायदेशीर ठरवू शकत नाही."आर्थिकदृष्ट्या मागासांना(EWS) आरक्षण" या प्रकरणात ५०% ची मर्यादा ओलांडलेली आहे.त्यामुळे इंद्रा साहनी केसमधे मध्ये घालून दिलेली मर्यादा संपलेली आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालय नमूद करील अशी शक्यता नाही.शिवाय EWS आरक्षण रद्द होईल असेही वाटत नाही. ५०% मर्यादेच्या मुख्य विषयाला बगल देऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुख्य मुद्दा "संविधानिक दूजाभाव" केला जातो,हा आहे.

"वाणी" असणे आणि "हिंदू" असणे ही कोणत्याही दृष्टीने लाज वाटावी अशी बाब नाही.दोष कोणत्या जातीत नाहीत ? कोणता धर्म शुद्ध आणि निर्मळ असल्याची व्यावहारिक ग्वाही देऊ शकतो ? एखादी समस्या असणे हा जीवन जगण्याचा अविभाज्य भाग असतो.समस्या येतात,काही सुटतात,काही सुटत नाही.पण समाज,धर्म व राष्ट्र ही "जन्मजात" देणगी असते. त्याची ज्याला लाज वाटते, त्याच्या कोणत्याच समस्या कधी सुटत नसतात.मला "वाणी" असल्याचा,हिंदू असल्याचा आणि भारतीय असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. सर्वच समाजबांधवांना तो असायला हवा.

"राज्यातील ओबीसी यादीत १९० क्रमांकावर "वाणी" या प्रमुख जातीचा समावेश कधी केला, त्या निर्णयाची प्रत देण्यात यावी" अशी राज्य शासनाकडे माहिती अधिकारात मागणी करा असा प्रचार "मागील दाराने आरक्षण" असे शीर्षक देऊन मराठा समाजाने सुरू केली आहे.पोटजातीला दाखले देण्यासाठी "मागासलेपण" सिद्ध करण्याची पद्धत नाही.महाराष्ट्रात १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी १८० जातींची पहिली यादी घोषित केली.त्यात धनगर,कुणबी,वंजारी, सोनार इत्यादी जाती घातल्या होत्या.परंतु या मूळ यादीत माळी,वाणी,तेली,गुज्जर,भंडारी,लिंगायत इत्यादी जातींचा समावेश नव्हता.त्यापूर्वी राज्यात सर्वत्र लागू होणारी अशी कोणतीही यादी नव्हती. बी.डी.देशमुख समितीने अशी कोणतीही यादी तयार केली नव्हती.दिनांक १३ एप्रिल १९६८ रोजी एका ओळीचा शासन निर्णय करून १८१ क्रमांकावर "तेली" व १८२ क्रमांकावर "माळी" जातीचा समावेश केला.त्यासाठी कोणताही अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही.या मूळ यादीत समाविष्ट असलेल्या मुख्य जातींच्या पोटजातींना किंवा तत्सम जातींना आरक्षण देण्यासाठी दिनांक ३० ऑगस्ट १९६८ रोजी शासनाने एक स्पष्टीकरण पत्र काढले.त्यानुसार धोबी,न्हावी,सोनार,कुणबी,माळी,तेली,वाणी इत्यादी जातींच्या सर्व पोटजातींना ओबीसीत समाविष्ट केलेले आहे.अशा पोटजातींना समाविष्ट करताना कोणत्याही प्रकारे अहवाल आवश्यक नाही आणि मागासलेपणाची अटही लागू होत नाही.या पोटजातींच्या नोंदीमध्ये मुख्य जातीची नोंदही आवश्यक नाही.

ओबीसी आरक्षणातील जाती - पोटजातीची उदाहरणे :

१. पाटकर (१३६): सोमवंशी सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय, खात्री, क्षत्रिय, पटवेकरी, पटवेगार, पट्टेगार इ.

२. न्हावी (१०८) : समलानी, हजाम, वारिक, नाभिक, नापित, म्हाली, वालंद, हदपद, मारवाडी न्हावी इ.

३. कुणबी (८३) : लेवा, रेवा, रेवे, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, पाटीदार, लेवा कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा.

४. माळी (१८२) : फुलमाळी, फुले, हळदे, काचा, कडू, बावने, अधप्रभू, अधशेट्टी, जिरे, उंडे, लिंगायत माळी, बागवान, भारत बागवान, मरार, कोसरे, गासे, चौकळशी, वाडवळ, राईन, पाचकळशी, सोमवंशी - पाठारे क्षत्रिय, साष्टिकर, धोंडेखाऊ, एस.के.पी. इ.

५. तेली (१८१) : तिळवण तेली, मराठा तेली, तराणे तेली, देशकर तेली, लिंगायत तेली, सावतेली इ.

६. सुतार (१७४) : वाढई, सुथार, वाढी, वढई, वथाई, झाडे सुतार, पांचाळ सुतार इ.

७. सोनार (१५४) : सोनी, जव्हेरी इ.

८. गुज्जर (३२६) : दोडे गुजर, लेवे गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बडगुजर, लोंढारी, पेंढारी इ.

९. वाणी (१९०) : काथार, काथार वाणी, कंठाहार वाणी, वाणी, नेवी, धाकड, वैश्यवानी, लाडवाणी, लिंगायत वाणी इ.

यापैकी अनेक पोटजाती किंवा तत्सम जातींच्या नोंदीमध्ये आरक्षणातील मुख्य जातींचा उल्लेख नसतो.या पोटजातीचे मागासलेपणाचे कोणतेही अहवाल नाहीत.तरी त्यांना राज्यातील व केंद्रातील आरक्षणाचे पूर्ण लाभ मिळतात.दिनांक १ जून २००४ च्या शासन निर्णयानुसार मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना कुणबी जातीची पोटजात म्हणून मान्यता दिलेली आहे.न्या.गायकवाड अहलानुसार मराठा समाज व कुणबी जात एकाच आहे,असा निष्कर्ष काढलेला आहे.ओबीसीतील मूळ कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा जातीला आता संवैधानिक मान्यता मिळालेली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतलेला नाही. कारण हा सामाजिक मुद्दा त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. म्हणून मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी नवीन अहवालाची गरज नाही.असे प्रा.डॉ.बाळासाहेब पाटील सराटे(7030901074 व्हॉट्सॲप) यांचे प्रतिपादन आहे.

गणिती पद्धतीने विचार करा,की काही जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात १००% आरक्षण दिले तर उर्वरित जातींना आरक्षण कोटाच शिल्लक राहत नाही.म्हणून प्रत्येक प्रवर्गात(गटात) प्रत्येक वर्गाला (जातीला) त्यांच्या लोकसंख्येच्या ५०% पर्यंतच आरक्षण देणे घटनात्मक ठरते.

(संदर्भ - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर - घटना समितीसमोर भाषण - ३० नोव्हेंबर १९४८)

राज्यात ओबीसी जातींची लोकसंख्या ३४% आणि आरक्षण ३२% असल्याने मराठा समाजाचा समतेचा घटनात्मक अधिकार डावललेला आहे.असे प्रा.डॉ.बाळासाहेब सराटे यांचे म्हाणणे आहे.इतरांचे आरक्षण घालवणे हे त्यांचे ध्येय नाही.

पण मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मिळणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.पण कोणी आडवे आलेच तर त्यांचे आरक्षण घालवून टाकू शकतो,ही वस्तुस्थिती आहे.असे त्यांचे मत आहे.

ओबीसीत सगळेच प्रगत झालेले नाहीत.अनेक जाती आजही तळाला आहेत! महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा २००१ नुसार ओबीसी ची व्याख्या बघा.ओबीसी मधील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग हा फक्त शासनाने घोषित करायचा असतो.त्यात कोणत्या अहवालाची अट नाही. ५०% च्या आतील ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी वैधानिक अहवालाचे परीक्षण जरुरी नाही.मोठा विशेष डाटा गोळा कायची जरुरी नाही.म्हणून ५०% त ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड अहवालातील शिफारस पुरेशी आहे.असे त्यांचे म्हाणणे आहे.

"कोणी आडवे आलेच तर त्यांचे आरक्षण घालवून टाकू शकतो" हे त्यांचे वाक्य मात्र खटकण्यासारखे आहे.समाजातील विचारवंतांनी व नेतृत्वाने यावर निर्णय घेऊन कृतीसाठी सिध्द रहायला हवे.

आपला कृपाभिलाषी,

प्रा.डाॅ.दिलीप बाळकृष्ण वाणी

व्यवस्थापक

फेसबुक वरील "History of Lad Saka (Shakhiy) Wani Samaj" हा सार्वजनिक अभ्यास गट(सभासद संख्या दीड लाख)